तेजी से आर्थिक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से आर्थिक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश में अगली पीढ़ी के सुधार लागू किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। इनसे जीवन सुगम होगा। कारोबार करना आसान होगा और देश में समृद्धि आएगी।
सुधारों का रोडमैप तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की बैठक में विचार-विमर्श किया। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,  गृह मंत्री अमित शाह,  सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी,  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान,  वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। यह सुधार ऐसे समय किए जा रहे हैं जब अमेरिका भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुका है।
अगली पीढ़ी के सुधारों का एलान पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी किया था। पीएम मोदी ने जीएसटी कानूनों में बदलाव के लिए टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इससे जनता को तो सीधा लाभ होगा ही, देश में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। जीएसटी 2-0 के मसौदे में 5 फीसदी और 18 फीसदी दो ही प्राथमिक स्लैब रहेंगे।
बैठक में यह भी तय हुआ अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ थोपे जाने के बावजूद भारत झुकेगा नहीं। सरकार ने स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। टैरिफ के दायरे में आने वाली वस्तुओं के लिए नए बाजार तलाश करने की रणनीति बनी। यह भी चर्चा हुई कि अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने के बदले कूटनीतिक रास्ता तलाशा जाए। तय हुआ कि भारत किसी भी सूरत में डेयरी और कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। यह भी तय हुआ कि रूस से तेल आयात बंद नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया टैरिफ से जिन क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ेगाए उन्हें संभालने के लिए सरकार मदद दे सकती है।