हर जिले में लघु सचिवालय से समस्याओं का होगा समाधान : रेखा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शासन को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए सभी 11 ज़िलों में लघु सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने यहां अलीपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जिला विकास समिति (डीडीसी) के उद्घाटन के बाद जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता दोहरायी और दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान के तहत लोगों से श्रमदान कर स्वच्छ दिल्ली के लिए जन.सहभागिता की अपील की।
   उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं का समाधान करने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने के लिए कई कदम उठा रही है। इस कड़ी में सरकार के सभी 11 राजस्व जिलों की सीमाओं को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित करने जा रही है जिससे कार्यों में समन्वय बना रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी जटिलता उत्पन्न न हो और लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके।
   उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ तथा पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर जिला कार्यालय की पुरानी खामियों को दूर कर उसे पूरी तरह नवीनीकृत किया गया है। सुशासन के प्रतीक माने जाने वाले डीएम कार्यालयों को सक्रिय बनाने की दिशा में सरकार ने ठोस पहल की है। कार्यकाल की शुरुआत से ही दिल्ली के सभी 11 जिलों के नवीनीकरण का कार्य गति से आगे बढ़ाया गया है। जिला अधिकारियो को आवश्यक स्टाफ,  सहयोग,  अधिकार और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता और भी मज़बूत हो सके।