एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल

पटना। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने रविवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत एक दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौपी है।सामान्य प्रशासन विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोरए जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपर मुख्य सचिवए वित्त विभाग तथा अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी सम्हाल रहे थे को अपर मुख्य सचिवए वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।
इसी तरह अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना (अतिरिक्त प्रभार) जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग एच. आर. श्रीनिवास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री श्रीनिवास अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार सरकार ने प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्लीद्, संतोष कुमार मल्ल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पद पर पदस्थापित किया है। श्री मल्ल जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ध्विशेष कार्य पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार लोकेश कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार (अ. प्र) जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग / सचिव. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री सिंह सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग /सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार सरकार ने कुंदन कुमार, सचिव, उद्योग विभाग, बिहार (अ. प्र) स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन/ नई दिल्ली,निवेश आयुक्त, मुम्बई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन / प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार  पटना/प्रबंध निदेशक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार(आइडा) को स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली एवं निवेश आयुक्त, मुम्बई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है।