वक्फ विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के लिए 21 सदस्य नामित

नई दिल्ली। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति के गठन की खातिर सदन के 21 सदस्यों को नामित करने तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करने की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी।
इस संयुक्त समिति में लोकसभा से जिन 21 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें भारतीय जनता पार्टी के आठ औेर कांग्रेस के तीन सांसद शामिल हैं। संसदीय कार्य और अल्पंसख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में यह प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस समिति में भाजपा से जगदंबिका पाल,  निशिकांत दुबे,  तेजस्वी सूर्या,  अपराजिता सारंगी,  संजय जयसवाल,  दिलीप सैकिया,  अभिजीत गंगोपाध्याय और डीके अरुणा को शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस से गौरव गोगाई,  इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद को इस समिति का हिस्सा बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सदस्य मौलाना मोहिबुल्ला नदवी,  तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी,  द्रमुक के ए. राजा,  तेलुगू देसम पार्टी  के लावू श्रीकृष्णा,  जनता दल (यूनाइेड)  के दिलेश्वर कामत,  शिवसेना (यूबीटी)  के अरविंद सावंत,  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ; के सुरेश गोपीनाथ महत्रे,  शिवसेना के नरेश गणपत म्हास्के,  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण भारती और एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवैसी भी इस समिति में शामिल हैं। लोकसभा ने राज्यसभा से अनुशंसा की है कि वह इस संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य का चयन कर निचले सदन को सूचित करे। सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया था जिसे सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक एवं चर्चा के बाद संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला हुआ था।